ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मा0 राज्यमंत्री, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 रामकेश निषाद ने आज सर्किट हाउस (लो0नि0वि0) में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
इस अवसर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, मा0 जिलाध्यक्ष भाजपा राजकुमार जैन, राज्यमंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंथ, जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने बिंदुवार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी किसी भी दशा में विभागों के चक्कर ना लगाएं, इसलिए आवश्यक है कि शासन की मंशानुसार सभी योजनाएं धरातल स्तर पर सफल हों। उन्होंने कहा कि आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की शिकायत आईजीआरएस पर आती हैं, वह अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कागजों पर निस्तारित कर दी जाती हैं, यह स्थिति खेदजनक है, सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निस्तारण धरातल स्टार पर हो। निस्तारण के लिए लोगों को विभागों के चक्कर न लगाना पड़े। राज्यमंत्री ने अमृत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के तहत तीव्र गति से कार्य पूर्ण किया जाए।
विद्युत आपूर्ति की समीक्षा में संबंधित अधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने पर मा0 राज्यमंत्री ने नाराजगी वयक्त की तथा निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर उपभोक्ताओं का शोषण न हो, शोषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में प्लांट की राख डालने वालों पर कार्यवाही करें। राजयमंत्री ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से शहर में जल भराव की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्वयं निरीक्षण कर नियमित फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव व नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निराश्रित गौवंश की समीक्षा की, जिसमे सीवीओ द्वारा बताया गया कि गौशालाओं में लगभग 32 हजार गौवंश संरक्षित हैं तथा 9146 गौवंश सहभागिता योजनांतर्गत सुपुर्द किए गए। इस दौरान आवारा पशुओं की सूचना देने पर कोई कार्यवाही न किए जाने पर मा0 सदर विधायक द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों पर आवारा पशु न दिखे, उन्हे गौशालाओं में शिफ्ट करें। समीक्षा में सभी सामुदायिक शौचालय क्रियाशील तथा 85 सचिवालय व 7 हजार ग्रामीण आवास पूर्ण बताए गए। राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शेष कार्य भी तेजी से पूर्ण कराएं। बांधों से जल निकासी की सूचना किसानों को दी जाए एवं हर घर नल योजना के तहत शीघ्रता से शत प्रतिशत कनेक्शन देना सुनिश्चित करें, इसमें किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नही होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सड़क खोदने के बाद कार्य पूर्ण होने पर अनिवार्य रूप से सड़क दुरुस्त करा दें। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। बैठक में एसपी मो0 मुश्ताक, सीडीओ कमलाकांत पांडेय, एडीएम एफआर अंकुर श्रीवास्तव, एडीएम नमामी गंगे लवकुश त्रिपाठी, पीडी डीआरडीए एके सिंह, डीडीओ केएन पांडेय, डीसी मनरेगा रविंद्रवीर यादव, डीएसटीओ राजेश कुमार सिंह सहित कृषि, पशु पालन, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल संस्थान/जल निगम, सहकारिता, समाज कल्याण, महिला कल्याण आदि विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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